गरिब देश भएकाले नेपाल दिन भन्दा माग्नमा अगाडि छ। कुनै पनि काममा बैदेशिक सहयोगको ताक्ने नेपालको बानी नै परिसकेको छ। यसरी नेपाललाई कुन–कुन देशले धेरै सहयोग गर्छन् त?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहायता उपलब्ध गराउने राष्ट्र बेलायत हो। बेलायतले गत आर्थिक वर्षमा नेपाललाई ८ करोड ४२ लाख ४० हजार डलर सहायता उपलब्ध गराएको छ। दोस्रोमा भारत छ। उसले ५ करोड ६ लाख २० हजार सहयोग दिएको छ। त्यस्तै जापानले ४ करोड ४० लाख ९० हजार, नर्वेले ४ करोड १६ लाख ८० हजार र जर्मनीले ३ करोड ८८ हजार ३० लाख डलर सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ। चीनले उल्लेख्य सहयोग उपलब्ध गराए पनि अर्थ मन्त्रालयले रेकर्ड राखेको छैन।
नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहायता गर्ने बहुपक्षीय निकाय चाहिँ विश्व बैंक रहेको छ। विश्व बैंकले गत वर्ष २६ करोड ९६ लाख डलर सहायता उपलब्ध गराएको छ। एसियाली विकास बैंकले १९ करोड ३४ लाख, संयुक्त राष्ट्रसंघ राष्ट्र समूह १० करोड ८१ लाख ७० हजार, युरोपियन युनियन ४ करोड ३९ लाख ७० हजार, ग्लोबल फन्ड टु फाइट टिबी, एड्स एन्ड मलेरियाबाट १ करोड ५० लाख ९० हजार डलर सहायता नेपालले प्राप्त गरेको छ।
बजेटमार्फत सञ्चालित परियोजना रातो किताबमा समेटिएका हुन्छन् भने सोझै खर्च गरिएको
आयोजना बजेट तथा रातो किताबमा उल्लेख भएका हुँदैनन्।
नेपाललाई एक वर्षमा एक अर्ब ४ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब एक खर्ब नेपाली रुपैयाँ विदेशी सहायता आएको छ। नेपालले आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका लागि पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा राखे पनि दाताले भने सामाजिक कार्यमा बढी सहायता उपलब्ध गराएका छन्।
नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग अपेक्षा गरे पनि दाताले सामाजिक क्षेत्रमा मात्र चासो राखेकोमा सरकारको चिन्ता छ। अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वैदेशिक सहायताको प्रतिवेदनअनुसार दाताको ४० प्रतिशत सहायता सामाजिक क्षेत्रमा आएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा २९.८ प्रतिशत छ भने १९.३ प्रतिशत आर्थिक क्षेत्रमा खर्च भएको छ। विदेशबाट एक वर्षमा आएको सहायतामध्ये ६० प्रतिशत अनुदान हो भने २५ प्रतिशत ऋण र १५ प्रतिशत प्राविधिक सहायता छ। आयोजनामध्ये ५९ प्रतिशत राष्ट्रियस्तरका छन् भने ४१ प्रतिशत कुनै निश्चित जिल्ला तथा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित छन्।
त्यसमा पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने दाताले सरकारी प्रणाली (बजेट)मार्फत भन्दा पनि सोझै (अफ बजेट) कार्यान्वयनमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्रणालीभन्दा बाहिर जान थालेको संकेत देखिएको छ। दाताको सहायतामा देशभरि चार सय ५४ वटा परियोजना सञ्चालित छन्।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार बजेटमार्फत दाताले सञ्चालन गरेका परियोजना १ सय १४ छ भने सोझै सञ्चालित परियोजना तीन सय ४० छन्। यसरी ७५ प्रतिशत परियोजना दाताले आफैँ तथा विभिन्न गैरसकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गरेका छन्। करिब २३ प्रतिशत परियोजनाको त हिसाब पनि सरकारलाई जानकारी नहुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहायता उपलब्ध गराउने राष्ट्र बेलायत हो। बेलायतले गत आर्थिक वर्षमा नेपाललाई ८ करोड ४२ लाख ४० हजार डलर सहायता उपलब्ध गराएको छ। दोस्रोमा भारत छ। उसले ५ करोड ६ लाख २० हजार सहयोग दिएको छ। त्यस्तै जापानले ४ करोड ४० लाख ९० हजार, नर्वेले ४ करोड १६ लाख ८० हजार र जर्मनीले ३ करोड ८८ हजार ३० लाख डलर सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ। चीनले उल्लेख्य सहयोग उपलब्ध गराए पनि अर्थ मन्त्रालयले रेकर्ड राखेको छैन।नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहायता गर्ने बहुपक्षीय निकाय चाहिँ विश्व बैंक रहेको छ। विश्व बैंकले गत वर्ष २६ करोड ९६ लाख डलर सहायता उपलब्ध गराएको छ। एसियाली विकास बैंकले १९ करोड ३४ लाख, संयुक्त राष्ट्रसंघ राष्ट्र समूह १० करोड ८१ लाख ७० हजार, युरोपियन युनियन ४ करोड ३९ लाख ७० हजार, ग्लोबल फन्ड टु फाइट टिबी, एड्स एन्ड मलेरियाबाट १ करोड ५० लाख ९० हजार डलर सहायता नेपालले प्राप्त गरेको छ।
बजेटमार्फत सञ्चालित परियोजना रातो किताबमा समेटिएका हुन्छन् भने सोझै खर्च गरिएको
आयोजना बजेट तथा रातो किताबमा उल्लेख भएका हुँदैनन्।
नेपाललाई एक वर्षमा एक अर्ब ४ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब एक खर्ब नेपाली रुपैयाँ विदेशी सहायता आएको छ। नेपालले आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका लागि पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा राखे पनि दाताले भने सामाजिक कार्यमा बढी सहायता उपलब्ध गराएका छन्।
नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग अपेक्षा गरे पनि दाताले सामाजिक क्षेत्रमा मात्र चासो राखेकोमा सरकारको चिन्ता छ। अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वैदेशिक सहायताको प्रतिवेदनअनुसार दाताको ४० प्रतिशत सहायता सामाजिक क्षेत्रमा आएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा २९.८ प्रतिशत छ भने १९.३ प्रतिशत आर्थिक क्षेत्रमा खर्च भएको छ। विदेशबाट एक वर्षमा आएको सहायतामध्ये ६० प्रतिशत अनुदान हो भने २५ प्रतिशत ऋण र १५ प्रतिशत प्राविधिक सहायता छ। आयोजनामध्ये ५९ प्रतिशत राष्ट्रियस्तरका छन् भने ४१ प्रतिशत कुनै निश्चित जिल्ला तथा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित छन्।
त्यसमा पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने दाताले सरकारी प्रणाली (बजेट)मार्फत भन्दा पनि सोझै (अफ बजेट) कार्यान्वयनमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्रणालीभन्दा बाहिर जान थालेको संकेत देखिएको छ। दाताको सहायतामा देशभरि चार सय ५४ वटा परियोजना सञ्चालित छन्।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार बजेटमार्फत दाताले सञ्चालन गरेका परियोजना १ सय १४ छ भने सोझै सञ्चालित परियोजना तीन सय ४० छन्। यसरी ७५ प्रतिशत परियोजना दाताले आफैँ तथा विभिन्न गैरसकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गरेका छन्। करिब २३ प्रतिशत परियोजनाको त हिसाब पनि सरकारलाई जानकारी नहुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
Posted by :
comments powered by Disqus
Post a Comment