चितवनको सौहारामा जारी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आठौं महाधिवेशनमा ५ जना आदिवासी-जनजाति नेताहरु केन्द्रीय अध्यक्षको दाबेदार देखिएका छन् ।
वर्तमान महासचिव आङकाजी शेर्पा पनि अध्यक्षमा उठ्ने चर्चा चलेको भए पनि उहाँ नेतृत्वको दाबीबाट पछि हट्नुभएको छ । वर्तमान अध्यक्ष राजकुमार लेखीले जनजाति आन्दोलन छाडेर सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने यसअघि नै घोषणा गरिसक्नुभएको छ ।
भरतपुरमा शनिबार उद्घाटनशत्र सम्पन्न भई पर्यटकीय स्थल सौराहामा आइतबार बाट बन्दशत्र शुरु भएको छ । प्रतिनिधि-पर्यवेक्षकको आर्थिक शुल्कबारे विवाद भएपछि ४ घण्टा ढीलो शुरु भएको बन्दशत्रमा आइतबार महासचिव आङकाजी शेर्पाले कार्य प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ भने कोषाध्यक्ष डण्डु शेर्पाले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । दुबै प्रतिवेदन पारित भएपछि सोमबार विहानैदेखि नेतृत्व छनौट प्रक्रिया शुरु हुने आयोजकले बताएका छन् ।
अध्यक्षमा पाँच दाबेदार
देशभरिका ५६ वटा आदिवासी जनजातिका जातीय संगठनहरुको साझा संस्था आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय अध्यक्षका लागि ५ जना दाबेदार देखा परेका छन् । अध्यक्षका दाबेदारहरुमा नागेन्द्र कुमाल, चन्द्रविक्रम राई, नरेश ताम्राकार, पेमा शेर्पा र नित्यानन्द ताजपुरियाको नाम आएको छ ।
दाबेदारमध्ये नागेन्द्र जातीय संस्था कुमाल संघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने राई किरात राई यायोख्खाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्यस्तै ताम्राकार नेवा देय दबूको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अर्का अध्यक्षका दाबेदार पेमा शेर्पा शेर्पा संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
महासंघको विधान अनुसार निर्वाचनमा उट्न चाहनेले सम्बन्धित जातीय संगठनबाट अनिवार्यरुपमा सिफारिस ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधान अनुसार पेमा शेर्पाले अध्यक्षको उमेद्वारका लागि शेर्पा संघको सिफारिस लिए पनि आङकाजी शेर्पा पछि हटेको स्रोतले बतायो । ‘काजीले पेमाको नाममा सहमति जनाइसक्नुभएको छ ।’-स्रोतले भन्यो ।
सर्वसम्मत गराउने प्रयास
नेतृत्वका लागि निर्वाचनमा जाँदा जातीय भोट आ-आफ्नो तर्फमा बाँडिने भएकाले जुन जातीय संगठन ठूलो छ, त्यसैले जित्ने कतिपयको विश्लेषण छ । तर, यसरी भोटिङमा जाँदा हार्ने पक्ष निराश हुने र त्यसले जनजाति आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने भन्दै नेताहरुले सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयनका लागि गृहकार्य गरिरहेको स्रोत बताउँछ । ‘सर्वसम्मतिका लागि नेताहरुले प्रयास गरिहेका छन्, सकेसम्म सहमतिमै नेतृत्व छनौट हुनु राम्रो हो ।’- महाधिवेशनमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
व्यवस्थापन र पैसामा किचलो
आइतबार बिहान ९ बजेबाट बन्दशत्र शुरु गर्ने भनिए पनि प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक दर्ता गर्ने ठाउँमा विवाद हुँदा ४ घण्टा ढीलो मात्रै बन्दशत्र शुरु भयो । प्रत्येक जिल्लालाई १०/१० हजार कोटा तोकिएको भए पनि आयोजकले प्रतिनिधि पर्यवेक्षकसँग पुनः १/१ हजार शुल्क उठाएपछि केही सहभागीले जिल्ला समन्वय परिषदबाट एकमुष्ट १० हजार बुझाइसकेपछि किन दोहोरो तिर्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । त्यस्तै जिल्ला समन्वय परिषदका सदस्यले अधिवेशनमा मतदानको अधिकार पाउनुपर्ने विषयमा पनि सहभागीहरुले माग गरेका छन् ।
अधिवेशनमा देशभरिबाट ५ सय प्रतिनिधि सहभागी गर्ने आयोजकको तयारीमा पनि बढी उपस्थितिले समस्या सिर्जना गरेको छ । तोकिएको भन्द बढी मानिसहरु सौराहामा भेला भएपछि सुत्ने ठाउँको समस्या देखिएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
Posted by :
comments powered by Disqus
Post a Comment