संविधानसभा विघटन भएको एक वर्ष पुग्न अब एक महिना पनि बाँकी छैन। २०६९ साल जेठ १४ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मधेसी मोर्चा सम्मिलित गठबन्धन सरकारले हठात् संविधानसभाको विघटन गरी मुलुकमा निरंकुश शासन चलाउने दुष्प्रयत्न गर्यो। संविधानसभा विघटन गरी एकपक्षीय निर्वाचन घोषणा गरेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको भित्री उद्देश्य चुनाव थिएन। संविधान र विधिलाई लत्याएर स्वेच्छाचारी सत्ता सञ्चालन गर्ने उद्देश्यकासाथ एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधानसभा विघटन भएपछि पनि नौ महिनाभन्दा बढी समय सत्ता ओगटे। त्यसपछि विपक्षीहरूको चुलिँदो आन्दोलन र जनमत तीव्र रूपमा विपरीत बन्दै गएपछि बाध्य भएर चुनावको नाममा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई हस्तान्तरण गरेर सत्ताबाट बाहिरिएको एमाओवादी चुनावविरुद्ध अझै पनि षड्यन्त्र गरिरहेको छ। बाहिरी आवरणमा चुनावको पक्षमा रहेको देखिए पनि एमाओवादी यो वा त्यो बहानामा चुनावबाट भाग्ने र कसरी राज्यको आधिकारिता समाप्त पारी आफ्नो सत्ता स्थापित गर्ने भन्ने प्रपञ्चमा रहेको देखिन्छ। खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि उसले गरेका क्रियाकलाप र चुनावका विरुद्ध थापेका अड्कोहरूले यसैलाई पुष्टि गर्दै लगेको छ।संविधानसभा विघटन भएलगत्तै बाबुराम नेतृत्वको सरकारले एकपक्षीय रूपमा चुनाव घोषणा गर्यो। प्रतिपक्षी दलहरूले चुनावका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने जिकिर गरिरँहदा बाबुरामको सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै चुनाव घोषणा गरेको आवरणमा विभिन्न गैरसंवैधानिक निर्णय र कामहरू गर्दै गए। उता एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २५ वर्ष एकपक्षीय शासन गर्ने उद्घोष गरे। उनले आवेगमा त्यस्तो बोलेको दाबी गरिए पनि एमाओवादीको वास्तविक रणनीति अहिलेसम्म पनि त्यही रहेको पर्यवेक्षकहरू विश्लेषण छ। त्यसैले एमाओवादी राज्यको आधिकारिता समाप्त पारी कुनै विदेशी वा स्वदेशी शक्तिको आडमा मुलुकलाई एकतन्त्रीय अधिनायकवादी शासनको चंगुलमा फसाउने तानाबाना बुनिरहेको पर्यवेक्षकहरूको बुझाइ छ।
यसको पुष्टि हालै एक अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं तत्कालीक राजा ज्ञानेन्द्रका सारथि कमल थापाले पनि गरेका छन्। जनयुद्धकालमै राजा ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य गरेर कांग्रेस–एमालेको पत्ता काट्ने र एकतन्त्रीय शासन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको खुलासा भइसकेकै थियो। लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर मुलुकमा अधिनायकवादी सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको खुलासा थापाले गरेका छन्। संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपूर्व थापामार्फत ज्ञानेन्द्र शाहलाई आफूहरूलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा विश्वास नभएकोले कांग्रेस–एमालेलाई दबाएर सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गरौं भन्ने प्रस्ताव प्रचण्ड–बाबुरामले गरेको थापाले खुलासा गरेका छन्। ‘हामी संविधानसभाको निर्वाचन भाड्न समावेशी हुनुपर्छ भन्ने नाममा सडकमा ओर्लिन्छौं, त्यसैलाई दबाउने नाममा राजा सक्रिय हुनुपर्छ र अन्त्यमा कांग्रेस–एमालेलाई ठेगान लगाएर एकतन्त्रीय सत्ता हाक्न सकिन्छ’ भन्ने प्रस्ताव गरेको कमल थापाले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। यतिमात्रै होइन संविधानसभाको
निर्वाचनपछि गणतन्त्र घोषणा भइसक्दा कांग्रेस–एमालेका विरुद्ध राजासँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको सन्देश प्रचण्ड–बाबुरामले ज्ञानेन्द्रलाई पठाएको थापाको दाबी छ। यसले के बुझाउँछ भने एमाओवादी लोकतन्त्र र चुनावप्रति अझै पनि प्रतिबद्ध छैन। उसको मुखले लोकतन्त्रको जपना गरे पनि मनबाट अधिनायकवादकै बाटोमा अग्रसर छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
एमाओवादीका पछिल्ला क्रियाकलापले पनि यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ। संविधानसभाको हठात् विघटन गरेर अन्तरिम संविधानलाई अपांग बनाएको एमाओवादीले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाएर लोकतन्त्रको अभिन्न अंग स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समेत ध्वस्त बनाउने प्रपञ्च रच्यो। चुनाव हुन्छ र मुलुक फेरि संविधानको लिकमा आउँछ भन्ने आशामा एमाओवादीको यो प्रस्तावलाई अन्य दलहरूले पनि स्वीकारे। तर अन्ततः एमाओवादी यो सरकारलाई पनि असफल तुल्याएर मुलुकमा अराजकताको बीजारोपण गर्ने प्रपञ्च रचिरहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। आवरणमा जतिसुकै चुनावको पक्षमा आफूलाई उभ्याए पनि भित्री रूपमा समयमा चुनाव नहोस् भन्ने नै एमाओवादीले चाहेको देखिन्छ। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका बेला पनि माओवादीले आफू हार्ने चुनाव लड्न चाहेको थिएन। त्यसैले उसले सत्तामा जाने भर्याङ राजा ज्ञानेन्द्रलाई बनाउन चाहेका थिए। तर कागतालीमा संविधानसभामा पहिलो दल बनेपछि त्यही संविधानसभालाई उपयोग गरेर वैधानिक र अवैधानिक दुवै मोर्चाबाट सत्ता कब्जाको रणनीति माओवादीले लियो। उसले त्यसका लागि पहिलो प्रहार सेनालाई गर्यो। त्यसबाट पनि केही पार नलागेपछि सडकमा जनविद्रोहको रिहर्सल गर्यो। तर त्यसबाट पनि पार नलागेपछि आफ्नो रणनीतिलाई बदलेको एमाओवादी यतिबेला राज्यको आधिकारिता समाप्त पारेर आफ्नो वर्चस्वमा नयाँ राज्य सत्ता स्थापनाको प्रपञ्चमा जुटेको देखिन्छ।
चैत १ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसलाई निर्देशित गर्न चार दलको राजनीतिक संयन्त्र बनाइयो र त्यसको पहिलो अध्यक्ष बने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड। प्रचण्डले उक्त संयन्त्रको नेताको हैसियतले चुनावी वातावरण बनाउनु त कता हो कता उल्टै सरकारलाई ललकार्ने र उसको मनोबल गिराउने अभिव्यक्तिहरू दिँदै हिँडे। उनले असन्तुष्ट दलहरूलाई चुनावको पक्षमा ल्याउनु त कता हो कता संयन्त्रलाई चार दलको सिन्डिकेटको रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरे। यसले पनि एमाओवादी र त्यसको नेतृत्व चुनावको पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। एमाओवादी आफूबाट फुटेर गएको नेकपा–माओवादी चुनावमा आउँदा वा चुनावी एकतामा नआउँदासम्म चुनावमा जानु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु सरह हुने भन्ने निष्कर्षमा छ।
त्यसैगरी उसको सहयात्री बनेका मधेसी मोर्चासमेत आफ्नो बिग्रिएको छवि लिएर चुनावमा जाने पक्षमा देखिँदैन। यही अवस्थामा मधेसमा भोट माग्ने गए उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल आफूमाथि हाबी हुने बुझाइ उसको देखिन्छ। त्यसैले यतिबेला मधेसी मोर्चा र एमाओवादी दुवै पक्ष चैत ३० को सहमतिको विपक्षमा उभिएका छन्। फेरि पनि संविधानसभाको संख्या ६ सय १ नपुर्याए आफूहरूको सम्मानजनक हैसियतसमेत नआउने बुझाइ उनीहरूको छ। यसैगरी १ प्रतिशतको थ्रेस होल्डको व्यवस्थामा समेत विवाद झिकेर यी दुई पक्षले निर्वाचन हुन नदिने वातावरण बनाउँदै लगेका छन्। चार दलबीच भएको ११ बँुदे सहमति, २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी सहमति अनुरूप निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा बखेडा झिक्नुको पछाडि यी दुवै पक्ष निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा नरहेको प्रष्ट हुन्छ।
Posted by :
comments powered by Disqus
Post a Comment